EPFO New Rules 2026: PF वेतन सीमा ₹25,000, PF निकासी के नए नियम, ब्याज और पेंशन पर ताज़ा अपडेट | Gyani Adda

EPFO New Rules 2026: PF वेतन सीमा ₹25,000, PF निकासी के नए नियम, ब्याज और पेंशन पर ताज़ा अपडेट

चित्र 1: EPFO New Rules 2026 – प्रतीकात्मक चित्र (Gyani Adda इलस्ट्रेशन)

अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो पिछले एक साल में EPFO के नियमों में जो बदलाव हुए हैं, वे सीधे आपकी जेब और आपके रिटायरमेंट फंड से जुड़े हैं। सितंबर 2026 में PF के दायरे में आने वाली वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। अक्टूबर 2025 में PF निकासी के नियम आसान किए गए। मार्च 2026 में ब्याज दर तय हुई, और अब 19 नवंबर को होने वाली अगली बैठक से न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है।

समस्या यह है कि इन सब खबरों के साथ कई अधूरी और भ्रमित करने वाली बातें भी फैल रही हैं। कहीं लिखा है कि PF का 100 प्रतिशत पैसा निकल सकता है, तो कहीं 75 प्रतिशत। कहीं बताया जा रहा है कि UPI और ATM से PF निकालना शुरू हो गया, जबकि आधिकारिक लॉन्च की तारीख अब तक नहीं आई। इस लेख में हमने हर बात को सरल हिंदी में, तारीख और स्रोत के साथ समझाया है, ताकि आप सही फैसला ले सकें।

Gyani Adda (ज्ञानी अड्डा) पर हम जो पक्का है, उसे अलग और जो अभी प्रस्ताव या अनुमान है, उसे अलग बताते हैं। जहाँ अलग-अलग स्रोतों में अंतर मिला, वहाँ हमने साफ़ लिखा है। यह लेख 29 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

इस लेख में आपको क्या मिलेगा?

• PF वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000: किसे फर्क पड़ेगा और कितना
• PF निकासी के नए नियम: 100% पात्र राशि, 25% न्यूनतम बैलेंस, 12 महीने की सेवा
• EPF ब्याज दर 8.25% और EPFO 3.0 (UPI/ATM) की असली स्थिति
• EPS न्यूनतम पेंशन और 19 नवंबर 2026 की CBT बैठक
• UAN, KYC, ई-नॉमिनेशन और ऑनलाइन क्लेम की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
• आधिकारिक लिंक, 5 FAQs और ज़रूरी सावधानियाँ

एक नज़र में: EPFO के नए नियम (Overview Table)

विषय	ताज़ा स्थिति
PF वेतन सीमा	₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह, 17 सितंबर 2026 से लागू
अतिरिक्त कर्मचारी	सरकारी अनुमान: लगभग 51 लाख और कर्मचारी दायरे में (रिपोर्ट के अनुसार)
आंशिक निकासी	13 प्रावधान घटकर 3 श्रेणियाँ; पात्र राशि का 100% तक, 25% न्यूनतम बैलेंस
न्यूनतम सेवा	सभी आंशिक निकासी के लिए सिर्फ 12 महीने
अंतिम निकासी की प्रतीक्षा	PF: 2 से 12 महीने; पेंशन: 2 से 36 महीने
EPF ब्याज (FY 2025-26)	8.25%, सरकार की मंज़ूरी के बाद जमा
न्यूनतम EPS पेंशन	₹1,000 प्रति माह, 2014 से अपरिवर्तित; बढ़ाने की माँग
अगली CBT बैठक	19 नवंबर 2026 (संभावित), गिर, गुजरात
UPI/ATM से PF निकासी	जून 2026 तक लॉन्च नहीं; आधिकारिक तारीख की जानकारी नहीं

सबसे बड़ी खबर: PF की वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000

चित्र 2: PF वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000

रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2026 को PF की वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी और श्रम मंत्रालय ने अगले दिन, 17 सितंबर 2026 को, इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना का नंबर कई रिपोर्टों में एस.ओ. 5109(E) बताया गया है, हालाँकि एक वेबसाइट में फाइल के नाम और तारीख में अंतर दिखा, इसलिए गजट की कॉपी से मिलान कर लेना बेहतर है। इसके साथ अनिवार्य PF कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह हो गई, जो 2014 के बाद पहली बढ़ोतरी बताई जा रही है।

इसका सीधा मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों का PF वेतन 15,001 से 25,000 रुपये के बीच है, उन्हें अब EPF, EPS और EDLI के दायरे में लाना नियोक्ता के लिए ज़रूरी है। इसके लिए कर्मचारी को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता, यह ज़िम्मेदारी नियोक्ता की है। सरकारी अनुमान के हवाले से बताया गया है कि लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी इस बदलाव से EPF के दायरे में आएँगे।

आपके वेतन और PF पर क्या असर पड़ेगा?

PF की दरें नहीं बदली हैं। कर्मचारी की ओर से 12 प्रतिशत और नियोक्ता की ओर से 12 प्रतिशत योगदान ही होगा। बदली है सिर्फ वह रकम, जिस पर यह प्रतिशत लगता है। 25,000 रुपये के आधार पर कर्मचारी का योगदान 3,000 रुपये प्रति माह बनता है। नियोक्ता के 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत, यानी लगभग 2,083 रुपये, EPS (पेंशन) में जाता है और 3.67 प्रतिशत, यानी करीब 917 रुपये, EPF में जमा होता है। यानी इस सीमा पर कुल मासिक PF योगदान 6,000 रुपये होता है, जो पहले 15,000 रुपये की सीमा पर 3,600 रुपये था।

इस बदलाव का असर इस पर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी कितनी है और अब तक PF किस आधार पर कट रहा था। एक HR गाइड के उदाहरण के अनुसार, अगर किसी का PF वेतन 20,000 रुपये है, तो उसके हाथ में आने वाली सैलरी लगभग 600 रुपये प्रति माह घट सकती है। जिनका वेतन 25,000 रुपये या उससे ऊपर है और जिनका PF अब तक सिर्फ 15,000 रुपये पर कट रहा था, उनके लिए यह कटौती लगभग 1,200 रुपये प्रति माह हो सकती है। ये आँकड़े उदाहरण भर हैं। असली राशि आपकी सैलरी संरचना और नियोक्ता की नीति पर निर्भर करेगी।

चित्र 3: ₹25,000 आधार पर PF योगदान का बँटवारा

जो कर्मचारी पहले से 25,000 रुपये से ऊपर के वेतन पर PF दे रहे हैं, उन्हें अपना योगदान घटाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ विशेषज्ञ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि सितंबर 2026 का वेतन दो हिस्सों में बँटेगा: 1 से 16 सितंबर तक पुरानी सीमा और 17 से 30 सितंबर तक नई सीमा लागू होगी। इस महीने के नए कर्मचारी-हिस्से की वसूली नियोक्ता अक्टूबर के पेरोल में कर सकते थे, पर पूरी रकम सितंबर की ECR में दिखानी थी, जिसकी तारीख 15 अक्टूबर 2026 बताई गई है।

पेंशन और बीमा पर असर

इस कदम से 15,000 से 25,000 रुपये के बीच कमाने वाले कर्मचारियों का पेंशन योगदान भी बढ़ेगा, जिससे भविष्य में उनकी पेंशन का हिसाब बदल सकता है। एक उदाहरण में बताया गया कि नई सीमा पर 20 साल की सेवा के बाद अनुमानित पेंशन लगभग 7,857 रुपये प्रति माह और पुरानी सीमा पर लगभग 4,714 रुपये बनती। यह सिर्फ एक अनुमानित गणना है और असली पेंशन पेंशन योग्य वेतन तथा सेवा की अवधि पर निर्भर करेगी। मौजूदा पेंशनधारकों की पेंशन अपने-आप नहीं बढ़ती। नए कवर हुए कर्मचारियों को EDLI बीमा सुरक्षा भी मिलती है, जिसका अधिकतम लाभ 7 लाख रुपये बताया गया है।

ध्यान दें: कर्मचारी का हिस्सा बढ़ने से टेक-होम सैलरी घट सकती है, लेकिन यह रकम आपके अपने PF खाते में जमा होती है और उस पर ब्याज भी मिलता है। अपनी सैलरी स्लिप में "PF Wages" की लाइन देखें और HR से पूछें कि आपके मामले में नई सीमा कैसे लागू हुई।

PF निकासी के नए नियम: क्या बदला?

चित्र 4: PF आंशिक निकासी की तीन श्रेणियाँ

PF निकासी से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में तय हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इससे पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग प्रावधान थे, जिनकी शर्तें और सीमाएँ अलग थीं और इसी कारण बहुत से क्लेम खारिज या अटक जाते थे। बोर्ड ने इन सबको मिलाकर एक सरल नियम बना दिया, जिसमें तीन श्रेणियाँ हैं: ज़रूरी ज़रूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास की ज़रूरतें और विशेष परिस्थितियाँ।

EPFO की आधिकारिक प्रेस ब्रीफ के अनुसार सदस्य अपनी "पात्र राशि" का 100 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल है। लेकिन साथ ही सदस्य के योगदान का 25 प्रतिशत हिस्सा "न्यूनतम बैलेंस" के रूप में हमेशा खाते में रखना होगा। इसी वजह से अलग-अलग रिपोर्टों में कहीं 100 प्रतिशत और कहीं 75 प्रतिशत लिखा मिलता है। सरल शब्दों में, आप खाते की पूरी राशि नहीं निकाल सकते, बल्कि कुल राशि का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा निकालने की सुविधा मिलती है। आपके मामले में सटीक पात्र राशि EPFO पोर्टल पर दिखेगी।

सेवा की अवधि, शिक्षा और विवाह की सीमा

पहले अलग-अलग कारणों के लिए अलग-अलग वर्षों की सेवा माँगी जाती थी। अब सभी आंशिक निकासी के लिए केवल 12 महीने की सेवा काफी है। शिक्षा के लिए निकासी अब 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक की जा सकती है, जबकि पहले विवाह और शिक्षा मिलाकर कुल 3 बार की सीमा थी। "विशेष परिस्थितियाँ" श्रेणी में सदस्य बिना कारण बताए आवेदन कर सकता है। मकसद यह है कि क्लेम पूरी तरह स्वचालित हो और कागज़ी झंझट कम हो।

नियम	पहले	अब (CBT, अक्टूबर 2025)
आंशिक निकासी के प्रावधान	13 अलग प्रावधान	3 श्रेणियाँ
न्यूनतम सेवा	अलग-अलग वर्ष	सभी के लिए 12 महीने
शिक्षा / विवाह	कुल 3 बार	शिक्षा 10 बार, विवाह 5 बार
निकासी की सीमा	श्रेणी के हिसाब से अलग	पात्र राशि का 100% तक
न्यूनतम बैलेंस	नहीं	योगदान का 25% रखना ज़रूरी

नौकरी छोड़ने पर अंतिम निकासी की प्रतीक्षा बढ़ी

चित्र 5: अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि: पहले और अब

जहाँ आंशिक निकासी आसान हुई, वहीं अंतिम निकासी में प्रतीक्षा अवधि बढ़ा दी गई। नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF निकालने (प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट) की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। EPS के तहत अंतिम पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इसके पीछे विचार यह बताया गया कि लोग नौकरी बदलते ही पूरा फंड न निकाल लें और रिटायरमेंट के लिए बचत और पेंशन का लाभ बना रहे।

यानी अगर आप नौकरी बदलने के बीच कुछ महीनों के लिए खाली हैं, तो पूरा PF निकालने की जगह आंशिक निकासी का रास्ता चुनना पड़ सकता है। पुराने PF को नए खाते में ट्रांसफर करना हमेशा बेहतर विकल्प है, क्योंकि इससे सेवा की निरंतरता और पेंशन की गिनती बनी रहती है। क्लेम के लिए कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि स्वचालित सेटलमेंट की सीमा जून 2025 से 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। इस पर अपने नवीनतम EPFO सर्कुलर से मिलान कर लें।

EPFO 3.0, UPI और ATM से PF निकासी: असली स्थिति

पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही कि क्या अब UPI या ATM से सीधे PF निकाला जा सकेगा। अक्टूबर 2025 की बैठक में बोर्ड ने EPFO 3.0 नाम के डिजिटल बदलाव ढाँचे को चरणों में लागू करने की मंज़ूरी दी थी। उसके बाद कई रिपोर्टों ने UPI और ATM सेवा के जल्द शुरू होने का दावा किया। लेकिन 16 जून 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार तब तक यह सुविधा चालू नहीं हुई थी, परीक्षण पूरा हो चुका था और आधिकारिक लॉन्च की तारीख घोषित नहीं हुई थी।

प्रस्तावित ढाँचे में सदस्य अपनी पात्र राशि देखकर रकम चुनेंगे, UPI PIN से पुष्टि करेंगे और पैसा उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा। रिपोर्टों में 50 से 75 प्रतिशत तक निकासी और कम से कम 25 प्रतिशत बैलेंस रखने की बात कही गई है, पर यह प्रस्तावित ढाँचा है और किसी रुपये की सीमा की पुष्टि हमें नहीं मिली। इस लेख को लिखे जाने तक हमें इस सुविधा के आधिकारिक शुरू होने की कोई पुष्ट खबर नहीं मिली, इसलिए किसी भी ऐप या लिंक पर भरोसा करने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

EPF ब्याज दर 2025-26: 8.25% पक्का

चित्र 6: EPFO की प्रमुख तारीखें 2026

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को अपनी 239वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज की सिफारिश की। यह सिफारिश तब तक अंतिम नहीं होती, जब तक सरकार इसे अधिसूचित न कर दे। रिपोर्टों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने जून 2026 में इस दर को मंज़ूरी दे दी, यानी यह लगातार तीसरा साल है जब दर 8.25 प्रतिशत रही। इससे पहले 2022-23 में दर 8.15 प्रतिशत और 2021-22 में 8.10 प्रतिशत थी, जो 1977-78 के बाद सबसे कम दरों में गिनी जाती है।

सात करोड़ से ज़्यादा योगदान करने वाले सदस्यों के खातों में यह ब्याज जमा होना शुरू होने की रिपोर्टें जुलाई 2026 में आईं। अगर आपके खाते में अब तक ब्याज न दिखे तो EPFO पासबुक पोर्टल पर अपना बैलेंस जाँचें, क्योंकि ब्याज जमा होने में कुछ समय लग सकता है। यह भी याद रखें कि सालाना 2.5 लाख रुपये से ऊपर के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर के नियम अलग हैं, इसलिए बड़े योगदान वाले सदस्य अपने CA से सलाह लें।

EPS पेंशन: न्यूनतम पेंशन पर नज़र 19 नवंबर की बैठक पर

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन अब भी 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 के बाद से नहीं बदली। ट्रेड यूनियनें और पेंशनर्स के संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह और महँगाई भत्ते के साथ करने की माँग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बजटीय सहायता से बनाए रखती है।

रिपोर्टों के अनुसार CBT की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को गुजरात के गिर में होने की संभावना है। यह बैठक वित्त वर्ष की पहली बैठक होगी और नई दिल्ली के बाहर यह 2022 के गुवाहाटी की बैठक के बाद पहली बैठक बताई गई है। बैठक का एजेंडा अभी तय नहीं है, पर संभावित मुद्दों में EPF योजना के और सुधार, EPFO की नई वेबसाइट, डिजिटल ढाँचे की पहलें, 25,000 रुपये की वेतन सीमा की समीक्षा और न्यूनतम पेंशन पर चर्चा शामिल बताई गई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई आधिकारिक फैसला अब तक नहीं हुआ है और किसी नई राशि की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कोई भी "पेंशन बढ़कर इतनी हुई" वाला दावा अभी अपुष्ट है।

CBT के अन्य अहम फैसले जो आपको जानने चाहिए

2 मार्च 2026 की 239वीं बैठक में कई और फैसले हुए। पहला, 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले निष्क्रिय खातों का स्वचालित निपटान, जिसकी पहली चरण में करीब 1.33 लाख खाते और लगभग 5.68 करोड़ रुपये आते हैं। यह रकम सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाएगी। EPFO के अनुसार कोई खाता तब निष्क्रिय माना जाता है जब 55 वर्ष की उम्र या रिटायरमेंट के बाद लगातार तीन साल तक कोई योगदान न हो।

दूसरा, श्रम संहिता में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत EPF योजना 2026, EPS 2026 और EDLI योजना 2026 को मंज़ूरी दी गई, जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेंगी। तीसरा, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए एक बार की माफी योजना, जिसमें छह महीने की अनुपालन अवधि दी गई और ऐसे संस्थानों पर क्षतिपूर्ति, ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान है। अक्टूबर 2025 की बैठक में विश्वास योजना भी आई, जिसमें दंडात्मक क्षतिपूर्ति की दर 0.25, 0.50 और 1 प्रतिशत प्रति माह के स्तरों पर तय की गई।

पेंशनभोगियों के लिए एक सुविधा यह है कि EPFO और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बीच समझौते के तहत EPS-95 पेंशनरों को घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सेवा 50 रुपये प्रति प्रमाण पत्र की लागत पर मिलेगी, और यह लागत EPFO वहन करेगा। बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए यह खासकर उपयोगी है।

UAN, KYC और ई-नॉमिनेशन: क्लेम अटकने से बचने के लिए

अधिकांश PF क्लेम इसलिए अटकते हैं कि UAN, आधार, बैंक खाता, PAN या मोबाइल नंबर आपस में मेल नहीं खाते। नाम की स्पेलिंग, जन्म तारीख या बैंक के IFSC कोड में छोटी सी गलती भी क्लेम को रोक सकती है। इसलिए अपने UAN को आधार से जोड़ें, बैंक खाता सत्यापित करें और मोबाइल नंबर को चालू रखें। नए UAN के आवंटन के लिए EPFO ने UMANG पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है, और कुछ रिपोर्टों के अनुसार पोर्टल से सीधे UAN जारी करने की सुविधा बंद कर दी गई है। इसकी सटीक तारीख हमें नहीं मिली, इसलिए अपडेट के लिए EPFO पोर्टल देखें।

ई-नॉमिनेशन भी ज़रूरी है। रिपोर्टों के अनुसार EPF योजना 2026 में इसे अनिवार्य बताया गया है और इसे नौकरी के दौरान भरा या बदला जा सकता है। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को PF, पेंशन और बीमा का लाभ बिना झंझट मिले, इसके लिए नामांकित व्यक्ति का नाम पहले से दर्ज होना बहुत मदद करता है।

PF क्लेम ऑनलाइन करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

चित्र 7: ऑनलाइन PF क्लेम के चरण

PF की आंशिक या अंतिम निकासी के लिए आप EPFO के मेंबर पोर्टल से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिया क्रम सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पोर्टल का इंटरफ़ेस बदलता रहता है, इसलिए स्क्रीन पर दिए निर्देश भी देखें।

1. UAN एक्टिवेट करें। अपने UAN को मोबाइल नंबर से सक्रिय करें और पासवर्ड बनाएँ।
2. KYC जाँचें। आधार, PAN और बैंक खाते की जानकारी "मैनेज" सेक्शन में सत्यापित है या नहीं, देखें।
3. मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें। UAN और पासवर्ड से EPFO का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खोलें।
4. "ऑनलाइन सर्विसेज" में क्लेम चुनें। अपनी पात्रता के अनुसार अंतिम निकासी, पेंशन या आंशिक अग्रिम का फॉर्म चुनें।
5. बैंक खाता सत्यापित करें। जिस खाते में पैसा चाहिए, उसके अंतिम चार अंक भरकर पुष्टि करें।
6. कारण और राशि चुनें। श्रेणी (ज़रूरी ज़रूरतें, आवास या विशेष परिस्थिति) और निकासी की राशि भरें।
7. आधार OTP से सबमिट करें। क्लेम जमा होने के बाद उसका स्टेटस पोर्टल पर देखते रहें।

वे गलतियाँ जो क्लेम खारिज करवाती हैं

सबसे आम गलती है आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम का अंतर, जिसे भरते समय लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। दूसरी गलती है जन्म तारीख या नौकरी छोड़ने की तारीख का मेल न खाना, जिसे पुराने नियोक्ता से ठीक कराना पड़ता है। तीसरी गलती है गलत बैंक खाता या IFSC कोड देना। चौथी गलती है किसी एजेंट या फर्जी कॉल पर भरोसा करके अपना OTP बता देना। EPFO कभी फोन पर आपसे OTP, पासवर्ड या बैंक की गोपनीय जानकारी नहीं माँगता। कोई भी ऐसा कॉल या संदेश मिले तो उसे अनदेखा करें और आधिकारिक हेल्पलाइन या पोर्टल पर ही शिकायत करें।

आधिकारिक लिंक (Official Links)

• EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (epfindia.gov.in)
• EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल: क्लेम, KYC और पासबुक
• UMANG: UAN और अन्य EPFO सेवाएँ
• श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (labour.gov.in)
• PIB: 239वीं CBT बैठक के फैसले (2 मार्च 2026)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या PF का 100 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है?

आधिकारिक ब्रीफ के अनुसार आप पात्र राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, लेकिन सदस्य योगदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस के रूप में खाते में रखना ज़रूरी है। यानी पूरा खाता खाली नहीं होता।

प्रश्न 2: PF की नई वेतन सीमा कब से लागू है?

रिपोर्टों के अनुसार 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य PF कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह हो गई है। PF की दरें नहीं बदलीं, केवल गणना का आधार बदला है।

प्रश्न 3: क्या UPI या ATM से PF निकालना शुरू हो गया है?

जून 2026 की रिपोर्टों के अनुसार तब तक नहीं और आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई थी। हमें अब तक इसके चालू होने की पुष्ट खबर नहीं मिली, इसलिए EPFO की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करें।

प्रश्न 4: EPF पर इस साल कितना ब्याज मिला?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय हुई, जिसे जून 2026 में सरकार की मंज़ूरी मिलने की खबर आई। यह लगातार तीसरा साल है जब दर यही रही।

प्रश्न 5: क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ गई है?

अभी नहीं। न्यूनतम EPS पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाने की माँग पर 19 नवंबर 2026 की संभावित CBT बैठक में चर्चा हो सकती है, पर कोई आधिकारिक फैसला अभी नहीं हुआ है।

निष्कर्ष (Conclusion)

चित्र 8: KYC और नॉमिनी जानकारी अपडेट रखने का संदेश

EPFO के नए नियमों को एक पंक्ति में समझें तो सरकार PF का दायरा बढ़ा रही है, निकासी को आसान और डिजिटल बना रही है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट के लिए एक हिस्सा खाते में रोककर रखने पर ज़ोर दे रही है। वेतन सीमा 25,000 रुपये होने से करोड़ों कर्मचारियों की बचत और पेंशन का आधार मज़बूत होगा, भले ही टेक-होम सैलरी थोड़ी घटे। अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि बढ़ने से जल्दबाज़ी में पूरा PF निकालना मुश्किल होगा।

आगे की नज़र 19 नवंबर की CBT बैठक पर रहेगी, जहाँ न्यूनतम पेंशन और वेतन सीमा की समीक्षा जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। तब तक अपनी UAN, KYC और ई-नॉमिनेशन की जानकारी सही रखें, सैलरी स्लिप में PF वेतन जाँचें और केवल आधिकारिक पोर्टल या सर्कुलर पर भरोसा करें।

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EPFO New Rules 2026: PF वेतन सीमा, निकासी, ब्याज और पेंशन पर ताज़ा अपडेट | Gyani Adda

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जानकारी के स्रोत

• EPFO प्रेस ब्रीफ: 238वीं CBT बैठक (13 अक्टूबर 2025)
• PIB: 239वीं CBT बैठक के फैसले (2 मार्च 2026)
• Business Today: 19 नवंबर की CBT बैठक (12 अक्टूबर 2026)
• Angel One: न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव, 19 नवंबर 2026
• Keka: PF वेतन सीमा ₹25,000
• KPMG: भारत में EPF वेतन सीमा में बदलाव
• CompanyJi: EPFO नए नियम 2026 (26 अक्टूबर 2026)
• ThePrint: 8.25% ब्याज दर की मंज़ूरी
• LatestLY: EPFO 3.0 और UPI निकासी
• Deccan Herald: EPFO निकासी के 7 बड़े बदलाव

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह वित्तीय, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं है। Gyani Adda का EPFO या श्रम मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। कई विवरण द्वितीयक समाचार स्रोतों और HR गाइडों पर आधारित हैं, और वेतन व पेंशन के उदाहरण केवल अनुमानित हैं। नियम, तारीखें और सीमाएँ बदल सकती हैं। निर्णय लेने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, ताज़ा सर्कुलर और अपने नियोक्ता या योग्य सलाहकार से पुष्टि ज़रूर करें।

लेख में प्रयुक्त चित्र Gyani Adda द्वारा बनाए गए प्रतीकात्मक इलस्ट्रेशन हैं। वे किसी सरकारी दस्तावेज़ या प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

Income Tax News: ITR फाइलिंग, नया आयकर कानून 2025, टैक्स रिफंड और नोटिस पर ताज़ा अपडेट (अक्टूबर 2026) | Gyani Adda

Income Tax News: ITR फाइलिंग, नया आयकर कानून 2025, टैक्स रिफंड और नोटिस पर ताज़ा अपडेट (अक्टूबर 2026)

चित्र 1: Income Tax News 2026 – दस्तावेज़ और सिक्कों का प्रतीकात्मक चित्र (Gyani Adda इलस्ट्रेशन)

हर साल जब आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की तारीख पास आती है, तो करदाताओं के मन में वही सवाल घूमते हैं। अंतिम तारीख कब है, कौन सा फॉर्म भरना है, रिफंड कब आएगा और कहीं नोटिस तो नहीं आ जाएगा। इस बार सवाल थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया Income Tax Act 2025 लागू हो चुका है और साथ ही सितंबर के अंत में CBDT ने ऑडिट वाले करदाताओं के लिए तारीखें आगे बढ़ा दी हैं।

इस लेख में हमने आयकर से जुड़ी सबसे ताज़ा खबरों को एक जगह, सरल हिंदी में और पैराग्राफ़ की शैली में समझाया है। आप जानेंगे कि वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म की तारीखें क्या रहीं, नई टैक्स रिजीम की स्लैब क्या हैं, 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य कैसे होता है, और रिफंड अटकने पर क्या करना चाहिए। साथ ही AIS और TIS के मिसमैच से आने वाले नोटिस से बचने के व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं।

Gyani Adda (ज्ञानी अड्डा) पर हमारी कोशिश रहती है कि हर आँकड़ा और हर तारीख भरोसेमंद स्रोत से जाँची हुई हो। जहाँ अलग-अलग वेबसाइटों में अंतर मिला या जहाँ बात हमारी याददाश्त के आधार पर लिखी गई है, वहाँ हमने साफ़ लिख दिया है, ताकि आप फाइल करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर एक बार मिलान कर सकें। यह लेख 25 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

इस लेख में आपको क्या मिलेगा?

• ऑडिट वाले करदाताओं के लिए CBDT की नई तारीखें: 21 अक्टूबर और 21 नवंबर 2026
• आकलन वर्ष 2026-27 की सभी ITR तारीखें और देर से रिटर्न भरने के नियम
• नया Income Tax Act 2025 और "टैक्स ईयर" की नई व्यवस्था
• नई टैक्स रिजीम की स्लैब, रिबेट और टैक्स की गणना का उदाहरण
• रिफंड में देरी के कारण, AIS/TIS मिसमैच और नोटिस से बचाव
• स्टेप-बाय-स्टेप गाइड, आधिकारिक लिंक और 5 सवाल-जवाब

एक नज़र में: आयकर की ताज़ा खबरें (Overview Table)

विषय	ताज़ा स्थिति
ऑडिट रिपोर्ट की तारीख (AY 2026-27)	30 सितंबर 2026 से बढ़कर 21 अक्टूबर 2026
ऑडिट वालों का ITR	31 अक्टूबर 2026 से बढ़कर 21 नवंबर 2026
ITR-1 और ITR-2	31 जुलाई 2026 (तारीख नहीं बढ़ी)
ITR-3 और ITR-4 (बिना ऑडिट)	31 अगस्त 2026
बिलेटेड रिटर्न	31 दिसंबर 2026 तक, देरी शुल्क के साथ
रिवाइज्ड रिटर्न	अब 31 मार्च 2027 तक (रिपोर्ट के अनुसार)
नया कानून	Income Tax Act 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू
नई रिजीम में टैक्स-फ्री आय	12 लाख रुपये तक (धारा 87A रिबेट के साथ)
बजट 2026	टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, रिबेट जारी

सबसे बड़ी खबर: ऑडिट वाले करदाताओं को 21 नवंबर तक की राहत

28 सितंबर 2026 को CBDT ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आकलन वर्ष 2026-27 के लिए उन करदाताओं की तारीखें बढ़ाईं, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होता है। इसके तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई, जबकि इन करदाताओं का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़कर 21 नवंबर 2026 हो गई। यानी दोनों मामलों में 21 दिन की मोहलत मिली। रिपोर्टों के अनुसार इसके लिए सर्कुलर संख्या 07/2026 जारी हुआ है और औपचारिक आदेश अलग से जारी किया जाना था।

चित्र 2: आकलन वर्ष 2026-27 की प्रमुख ITR तारीखें

किसे मिलेगा यह फायदा?

यह राहत सबके लिए नहीं है। यह उन्हीं करदाताओं पर लागू है जो धारा 139(1) की व्याख्या 2 की तालिका के क्रमांक 2 में आते हैं, यानी जिनके खातों का ऑडिट कराना कानूनन ज़रूरी है। आम तौर पर इनमें वे कारोबारी आते हैं जिनका टर्नओवर तय सीमा से ऊपर है, वे पेशेवर जिनकी कुल रसीदें 50 लाख रुपये से ज्यादा हैं, ऑडिट योग्य कंपनियाँ, फर्म, एलएलपी और ऑडिट वाले ट्रस्ट। कुछ छोटे व्यापारी भी इसमें आ जाते हैं जो प्रिजम्प्टिव योजना में तय मुनाफे से कम आय दिखाते हैं। नियम की बारीकियाँ हर मामले में अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पुष्टि कर लेना बेहतर रहता है।

वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और बिना ऑडिट वाले छोटे कारोबारियों के लिए इस घोषणा में कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी मूल तारीखें पहले ही निकल चुकी हैं। इसी तरह ट्रांसफर प्राइसिंग (धारा 92E) वाले मामलों की समयसीमा अलग रखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों के लिए रिटर्न की तारीख 30 नवंबर 2026 है, लेकिन अपने मामले में पुष्टि के लिए आधिकारिक अधिसूचना ही देखें।

ध्यान रखने वाली बात: मोहलत और ब्याज अलग चीजें हैं

कई करदाता तारीख बढ़ने को टैक्स चुकाने से भी छूट समझ लेते हैं, जो सही नहीं है। रिटर्न भरने की तारीख बढ़ने का मतलब यह नहीं कि बकाया टैक्स पर लगने वाला ब्याज भी माफ हो गया। धारा 234A के तहत देर से चुकाए टैक्स पर सामान्यतः हर महीने 1 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। इसलिए कई विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि अगर आपका सेल्फ-असेसमेंट टैक्स बकाया है, तो उसे पुरानी तारीख 31 अक्टूबर तक जमा कर दें और बढ़ी हुई मोहलत का इस्तेमाल सिर्फ रिटर्न भरने में करें। यह एक टैक्स-विशेषज्ञ की व्याख्या है, इसलिए अपने मामले में CA से पूछकर ही निर्णय लें।

जिन करदाताओं ने ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा नहीं की, उनके लिए धारा 271B का जुर्माना भी याद रखना चाहिए। इसमें टर्नओवर का 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 1.5 लाख रुपये, जो भी कम हो, जुर्माने के रूप में लग सकता है। चूँकि 21 अक्टूबर की नई तारीख अब निकल चुकी है, इसलिए जिन्हें अब भी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी बाकी है, उन्हें बिना देर किए अपने CA से संपर्क करके स्थिति समझनी चाहिए।

आकलन वर्ष 2026-27 की ITR तारीखें: कौन सी कब थी

जो लोग यह पढ़ रहे हैं और अब तक रिटर्न नहीं भर पाए, उनके लिए पूरी तारीखों की तस्वीर समझना ज़रूरी है। वेतन, पेंशन और कैपिटल गेंस दिखाने वाले ITR-1 और ITR-2 की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी और इसमें कोई बढ़ोतरी की रिपोर्ट नहीं मिली। बिना ऑडिट वाले कारोबारी और पेशेवर, जो ITR-3 या ITR-4 भरते हैं, उनके लिए तारीख 31 अगस्त 2026 रही। कई रिपोर्टों के अनुसार इन्हीं फॉर्मों के नए संस्करण अप्रैल 2026 से उपलब्ध कराए गए थे।

श्रेणी	अंतिम तारीख
ITR-1, ITR-2 (वेतन, पेंशन, कैपिटल गेंस)	31 जुलाई 2026
ITR-3, ITR-4 (बिना ऑडिट)	31 अगस्त 2026
ऑडिट रिपोर्ट	21 अक्टूबर 2026 (बढ़ी हुई)
ऑडिट वाले करदाता का ITR	21 नवंबर 2026 (बढ़ी हुई)
ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामले	30 नवंबर 2026 (एक रिपोर्ट के अनुसार)
बिलेटेड रिटर्न	31 दिसंबर 2026
रिवाइज्ड रिटर्न	31 मार्च 2027
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U)	31 मार्च 2031 तक (एक रिपोर्ट के अनुसार)

अगर तारीख निकल गई हो तो क्या करें?

अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। फर्क इतना है कि इसमें धारा 234F के तहत देरी शुल्क लगता है, जो सामान्यतः 5,000 रुपये है और अगर कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये (यह राशि हमारी याददाश्त पर आधारित है, भरने से पहले पोर्टल पर जाँच लें)। इसके अलावा बकाया टैक्स पर धारा 234A का ब्याज भी लगता है। साथ ही देर से रिटर्न भरने पर कुछ नुकसान आगे ले जाने की सुविधा, जैसे कारोबारी घाटे का कैरी-फॉरवर्ड, भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए कारोबार करने वालों को खास सावधानी रखनी चाहिए।

जिन्हें अपने भरे हुए रिटर्न में कोई गलती दिखे, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि रिवाइज्ड रिटर्न की खिड़की अब पहले से लंबी बताई गई है। रिपोर्टों के अनुसार अब संबंधित वर्ष की समाप्ति के 12 महीने तक, यानी 31 मार्च 2027 तक, रिवाइज्ड रिटर्न भरा जा सकता है, हालाँकि 31 दिसंबर के बाद अतिरिक्त शुल्क लगता है। इसके बाद भी अगर कोई आय छूट गई हो, तो अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का रास्ता खुला रहता है, जिसमें सामान्यतः अतिरिक्त कर देना पड़ता है।

नया Income Tax Act 2025: क्या बदला और क्या नहीं

चित्र 3: पुराने से नए आयकर कानून तक का बदलाव

सबसे बड़ा ढाँचागत बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2026 से Income Tax Act 2025 लागू हो चुका है, जो छह दशक पुराने Income Tax Act 1961 की जगह लेता है। सरकार का कहना है कि नया कानून सरल भाषा में है और इसमें अनावश्यक और दोहराए गए प्रावधान हटाए गए हैं। आम करदाता के लिए सबसे दिलचस्प बदलाव "टैक्स ईयर" शब्द का आना है। अब तक हम "वित्त वर्ष" और "आकलन वर्ष" दो अलग शब्द इस्तेमाल करते थे, जिनसे अक्सर भ्रम होता था। नए कानून में इनकी जगह एक ही शब्द "टैक्स ईयर" रखा गया है।

यहाँ एक बात खास तौर पर समझ लें। जो रिटर्न अभी भरे जा रहे हैं, यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आकलन वर्ष 2026-27 वाले, वे अब भी पुराने कानून, यानी 1961 के अधिनियम की धारा 139 के तहत ही आते हैं। रिपोर्टों के अनुसार नए कानून के तहत रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान धारा 263 में है और यह टैक्स ईयर 2026-27 से लागू होगा, यानी इसका असर 2027 में भरे जाने वाले रिटर्न पर दिखेगा। इसलिए अभी के रिटर्न के लिए पुराने सेक्शन नंबर और तारीखें ही मायने रखती हैं।

कई रिपोर्टों के अनुसार फॉर्मों के नंबर भी बदल रहे हैं। वेतन का प्रमाण-पत्र Form 16 अब Form 130 के नाम से, TDS का Form 16A अब Form 131, नियोक्ता को दिया जाने वाला Form 12BB अब Form 124 और टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट Form 26AS अब Form 168 कहा जाएगा। यह बदलाव वित्त वर्ष 2026-27 से लागू बताया गया है। आयकर विभाग ने पुराने और नए कानून की धाराओं का मिलान करने वाला एक टूल भी जारी किया है, जिससे यह देखा जा सकता है कि पुरानी धारा 80C जैसी चीजें नए कानून में किस नंबर पर मिलेंगी। चूँकि सेक्शन नंबर बदल गए हैं, इसलिए CA या टैक्स सॉफ्टवेयर से बात करते समय नए और पुराने दोनों नंबर देख लेना समझदारी है।

नई टैक्स रिजीम की स्लैब: 12 लाख तक टैक्स शून्य कैसे?

चित्र 4: नई टैक्स रिजीम की स्लैब, 0 से 30 प्रतिशत

बजट 2026 में आम करदाताओं के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया और धारा 87A की रिबेट पहले की तरह जारी रही। इसलिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई टैक्स रिजीम की स्लैब वही हैं जो पिछले साल थीं। चार लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके ऊपर हर चार लाख के दायरे में दर बढ़ती जाती है और 24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर सबसे ऊँची दर 30 प्रतिशत लागू होती है।

कर योग्य आय	टैक्स की दर (नई रिजीम)
4 लाख रुपये तक	शून्य
4 लाख से 8 लाख	5%
8 लाख से 12 लाख	10%
12 लाख से 16 लाख	15%
16 लाख से 20 लाख	20%
20 लाख से 24 लाख	25%
24 लाख से ऊपर	30%

अब सवाल उठता है कि जब 8 से 12 लाख की स्लैब में टैक्स लगता है, तो 12 लाख तक आय वाले को टैक्स-फ्री क्यों कहा जाता है। इसका जवाब धारा 87A की रिबेट है। नई रिजीम में यह रिबेट अधिकतम 60,000 रुपये की है। 12 लाख की कर योग्य आय पर स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है 4 से 8 लाख पर 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख पर 40,000 रुपये, यानी कुल 60,000 रुपये। रिबेट इसी 60,000 को शून्य कर देती है, इसलिए कुल टैक्स देनदारी शून्य रह जाती है। जो लोग वेतनभोगी हैं, उन्हें नई रिजीम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, इसलिए उनकी कुल वेतन आय लगभग 12.75 लाख रुपये तक टैक्स-फ्री मानी जाती है (स्टैंडर्ड डिडक्शन की यह राशि हमारी याददाश्त पर आधारित है, इसलिए अपने फॉर्म 16 से मिलान करें)।

12 लाख रुपये से ऊपर जाते ही रिबेट खत्म होती है और स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स देना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी की कर योग्य आय 15 लाख रुपये है, तो टैक्स बनेगा 4 से 8 लाख पर 20,000, 8 से 12 लाख पर 40,000 और 12 से 15 लाख पर 15 प्रतिशत के हिसाब से 45,000, यानी कुल 1,05,000 रुपये। इसमें 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जोड़ने पर कुल रकम करीब 1,09,200 रुपये हो जाती है। ध्यान रहे कि शेयर या संपत्ति के कैपिटल गेंस जैसी विशेष दर वाली आय पर यह रिबेट सामान्यतः लागू नहीं होती, इसलिए ऐसे मामलों में गणना अलग से करनी चाहिए।

पुरानी रिजीम की बात करें तो उसमें अब भी कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक होने पर धारा 87A की रिबेट मिलती है, लेकिन यहाँ दरें और छूट की संरचना अलग है और कटौतियों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए दोनों रिजीम की तुलना करना ज़रूरी है।

पुरानी और नई रिजीम में से कौन सी चुनें?

इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि यह आपकी कटौतियों पर निर्भर करता है। पुरानी रिजीम में आप धारा 80C (जैसे PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस) में 1.5 लाख रुपये तक, स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर धारा 80D की कटौती, होम लोन के ब्याज और HRA की छूट जैसी सुविधाएँ ले सकते हैं। अगर आपकी ये सब कटौतियाँ मिलाकर काफी बड़ी बनती हैं, यानी आपने होम लोन लिया है, बड़ा बीमा कवर है और निवेश भी करते हैं, तो पुरानी रिजीम कभी-कभी सस्ती पड़ सकती है। वहीं जिन लोगों के पास गिनाने लायक कटौतियाँ कम हैं, उनके लिए नई रिजीम सीधी और अक्सर ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें स्लैब चौड़ी हैं और 12 लाख तक की रिबेट है।

सरल तरीका यह है कि अपनी कुल सालाना आय और संभावित कटौतियों के साथ दोनों रिजीम में टैक्स की गणना करके देखें। आयकर पोर्टल पर और कई मान्य टैक्स टूल पर तुलना की सुविधा मिलती है। इस साल का एक व्यावहारिक सुझाव यह भी है कि नए कानून में धाराओं के नंबर बदलने से भ्रम हो सकता है, इसलिए निवेश के प्रमाण और बीमा की रसीदें पहले से एक फोल्डर में सँभालकर रखें। नियोक्ता के NPS योगदान पर मिलने वाली कटौती जैसी कुछ सुविधाएँ नई रिजीम में भी मिलती हैं, पर इसके नियम जाँच लें।

कौन सा ITR फॉर्म भरें?

चित्र 5: ITR-1 से ITR-4 और उनका उपयोग

गलत फॉर्म भरना सबसे आम गलतियों में से एक है, और इससे रिटर्न "दोषपूर्ण" घोषित हो सकता है। इसलिए पहले यह समझ लें कि आपकी आय का स्रोत क्या है। ITR-1 (सहज) सामान्यतः उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय वेतन, एक मकान की संपत्ति या अन्य स्रोतों से है और कुल आय तय सीमा के अंदर है। जिन लोगों को शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति बेचने से कैपिटल गेंस हुआ है, या जिनके पास एक से अधिक मकान हैं, वे सामान्यतः ITR-2 भरते हैं।

जिन्हें कारोबार या पेशे से आय होती है, यानी दुकानदार, फ्रीलांसर, सलाहकार, डॉक्टर या वकील, वे ITR-3 भरते हैं। अगर आप प्रिजम्प्टिव योजना, यानी अनुमानित मुनाफे वाली सुविधा चुनते हैं, तो आप ITR-4 (सुगम) भर सकते हैं। फॉर्म चुनते समय पात्रता की शर्तें हर साल थोड़ी बदल सकती हैं, इसलिए आयकर पोर्टल पर दिए निर्देश ज़रूर पढ़ें। कंपनियों और फर्मों के लिए अलग फॉर्म होते हैं और कंपनी या फर्म आम तौर पर आय शून्य होने पर भी रिटर्न भरती हैं।

आय कम होने पर भी रिटर्न कब ज़रूरी है?

बहुत से लोग मानते हैं कि आय मूल छूट सीमा से कम हो तो रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ स्थितियों में यह धारणा गलत साबित होती है। रिपोर्टों के अनुसार, अगर किसी ने एक वित्त वर्ष में चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए हों, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया हो, या बिजली का बिल एक लाख रुपये से ज्यादा रहा हो, तो आय कम होने पर भी रिटर्न भरना आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा रिफंड पाने, घाटा आगे ले जाने या लोन और वीज़ा के लिए आय का प्रमाण बनाने के लिए भी रिटर्न भरना फायदेमंद रहता है।

इनकम टैक्स रिफंड में देरी: कारण और समाधान

चित्र 6: ITR भरने से रिफंड तक के चरण

रिटर्न भरने के बाद सबसे ज्यादा इंतज़ार रिफंड का होता है। जनवरी 2026 में आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई करदाताओं का रिफंड उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा था और इसके पीछे कुछ आम कारण बताए गए। पहला कारण डेटा का मिलान है। विभाग आपके रिटर्न को Form 26AS, AIS और TIS से मिलाता है और छोटा सा अंतर भी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। एक टैक्स विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया कि यह जाँच विरोधी नहीं बल्कि सावधानी भरी होती है, क्योंकि विभाग के पास पहले से कहीं ज्यादा डेटा है।

दूसरा बड़ा कारण अधूरा ई-वेरिफिकेशन है। रिटर्न भरने के बाद उसे आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते या ITR-V के ज़रिए सत्यापित करना होता है। सत्यापन के बिना रिटर्न को मान्य नहीं माना जाता और रिफंड जारी नहीं होता। हमारी जानकारी के अनुसार इसके लिए सामान्यतः रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर सत्यापन करना होता है, पर इस समय सीमा की पुष्टि पोर्टल पर कर लें। तीसरा कारण बैंक खाते की समस्या है। अगर रिफंड वाला खाता पोर्टल पर पहले से वैलिडेट नहीं है, या खाता निष्क्रिय है, या IFSC कोड पुराना है, तो पैसा अटक सकता है। चौथा कारण पुराने बकाया टैक्स से समायोजन है, जिसकी सूचना ईमेल या पोर्टल पर आती है, पर बहुत से लोग उसे देख नहीं पाते।

रिफंड अटके तो क्या करें?

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करके अपने रिटर्न की स्थिति, नोटिस और संदेश देखें, क्योंकि अधिकतर जवाब वहीं मिल जाते हैं। यह भी देखें कि स्टेटस "प्रोसेस्ड" है या "रिफंड जारी", क्योंकि प्रोसेस हो जाना और खाते में पैसा आना दोनों अलग बातें हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, तो पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। फिर भी हल न निकले तो CPC की हेल्पलाइन से संपर्क करें और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित आकलन अधिकारी तक बात पहुँचाएँ। पोर्टल पर अपना बैंक खाता पहले से वैलिडेट रखना और रिटर्न में दिए आँकड़ों को AIS से मिलाकर भरना सबसे अच्छा बचाव है।

AIS, TIS और नोटिस: मिसमैच से कैसे बचें?

चित्र 7: AIS, TIS और 26AS से रिटर्न का मिलान

आयकर विभाग अब सिर्फ आपके बताए आँकड़ों पर निर्भर नहीं रहता। आपके बैंक ब्याज, शेयर और म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री, संपत्ति के लेनदेन, क्रिप्टो या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट के सौदे और बड़ी नकद जमा जैसी जानकारी विभिन्न संस्थाओं से विभाग तक पहुँचती है, और वही आपके AIS (वार्षिक सूचना विवरण) और TIS (करदाता सूचना सारांश) में दिखती है। रिपोर्टों के अनुसार CBDT समय-समय पर ऐसे करदाताओं को ईमेल और SMS भेजता है जिनके रिटर्न और AIS के आँकड़ों में अंतर दिखता है। इनमें वे लोग भी आते हैं जिन्होंने रिटर्न ही नहीं भरा, जबकि AIS में उनकी आय या बड़े लेनदेन दर्ज थे।

इसलिए रिटर्न भरने से पहले पोर्टल में अपने PAN से लॉग-इन करें, AIS खोलें, संबंधित वर्ष चुनें और हर प्रविष्टि को अपने बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और ब्रोकर की रिपोर्ट से मिलाएँ। अगर कोई प्रविष्टि गलत है, जैसे किसी और का लेनदेन आपके खाते में दिख रहा है या राशि गलत दर्ज है, तो पोर्टल पर फीडबैक देकर उसे ठीक कराया जा सकता है। जिन्होंने क्रिप्टो से कमाई की है, उन्हें अपने सभी एक्सचेंज और वॉलेट के लेनदेन जोड़कर सही रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि सही रिपोर्टिंग के बाद भी AIS में अंतर होने पर नोटिस आ सकता है।

नोटिस आए तो घबराएँ नहीं

हर नोटिस का मतलब जाँच या जुर्माना नहीं होता। कई बार यह सिर्फ सूचना या स्पष्टीकरण माँगने वाला संदेश होता है। नोटिस मिलने पर उसे ध्यान से पढ़ें, देखें कि वह किस धारा के तहत है और जवाब की अंतिम तारीख क्या है। फिर पोर्टल पर "ई-प्रोसीडिंग्स" में जाकर निर्धारित समय में जवाब दें। अगर रिटर्न में गलती हुई है, तो रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न भरकर उसे सुधारा जा सकता है। नोटिस को अनदेखा करना सबसे महँगा पड़ता है, क्योंकि इससे जुर्माना, ब्याज और कुछ मामलों में कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है। फर्जी ईमेल और SMS से भी सावधान रहें। कोई भी वैध संदेश आपसे OTP, पासवर्ड या कार्ड की जानकारी नहीं माँगेगा।

1 अप्रैल 2026 से बदले अन्य नियम जो आपको छू सकते हैं

नए कानून के साथ कई छोटे लेकिन असरदार बदलाव भी आए हैं, जिन्हें रिपोर्टों में गिनाया गया है। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए LRS के तहत भेजे गए पैसे पर TCS की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई बताई गई है, और विदेशी टूर पैकेज पर भी अब 2 प्रतिशत की एक समान दर बताई गई है, जो पहले सीमा के हिसाब से 5 और 20 प्रतिशत थी। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने की रिपोर्ट है। फ्यूचर्स की बिक्री पर यह 0.02 से बढ़कर 0.05 प्रतिशत और ऑप्शन प्रीमियम की बिक्री पर 0.1 से बढ़कर 0.15 प्रतिशत बताया गया है।

शेयर बायबैक पर मिलने वाली रकम को अब डिविडेंड की जगह कैपिटल गेंस के रूप में कर के दायरे में लाने की बात कही गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता पर टैक्स छूट केवल उन्हीं को बताई गई है जिन्होंने बॉन्ड शुरुआती इश्यू में खरीदे, जबकि सेकेंडरी बाजार से खरीदने वालों पर कैपिटल गेंस टैक्स लग सकता है। इसके अलावा डिविडेंड या म्यूचुअल फंड यूनिट की आय में से ब्याज का खर्च घटाने की अनुमति नहीं रहने की रिपोर्ट है।

वेतनभोगियों के लिए HRA की 50 प्रतिशत छूट वाले शहरों में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद के जुड़ने की बात कही गई है, जिससे ऐसे शहर कुल आठ हो गए। मकान मालिक से रिश्ता बताने की शर्त भी जुड़ी बताई गई है। साथ ही कुछ भत्तों और सुविधाओं की सीमाएँ बढ़ाई गई हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा पर प्रति माह 3,000 रुपये, हॉस्टल भत्ते पर 9,000 रुपये, मुफ्त भोजन पर प्रति भोजन 200 रुपये और गैर-नकद उपहार पर सालाना 15,000 रुपये। चूँकि ये सारे विवरण द्वितीयक रिपोर्टों पर आधारित हैं, इसलिए अपने नियोक्ता या CA से इनकी पुष्टि ज़रूर करें।

आयकर रिटर्न भरने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आप पहली बार या खुद रिटर्न भर रहे हैं, तो नीचे दिए क्रम का पालन करें। हर कदम को आराम से और बिना जल्दबाज़ी के पूरा करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।

1. दस्तावेज़ इकट्ठा करें। PAN, आधार, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाण-पत्र, निवेश और बीमा की रसीदें और कैपिटल गेंस की रिपोर्ट अपने पास रखें।
2. पोर्टल पर लॉग-इन करें। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने PAN और पासवर्ड से प्रवेश करें। आधार PAN से लिंक होना चाहिए।
3. AIS, TIS और 26AS देखें। अपने आँकड़ों का मिलान करें और जहाँ अंतर दिखे, पहले उसे समझें।
4. सही ITR फॉर्म चुनें। अपनी आय के स्रोत के हिसाब से ITR-1, 2, 3 या 4 चुनें।
5. टैक्स रिजीम तय करें। दोनों रिजीम में गणना करके कम टैक्स वाली रिजीम चुनें।
6. विवरण भरें और टैक्स चुकाएँ। आय, कटौतियाँ और TDS भरें। अगर कुछ टैक्स बकाया है तो चालान से जमा करें।
7. रिटर्न सबमिट करके ई-वेरिफाई करें। आधार OTP या नेट बैंकिंग से सत्यापन करना न भूलें, वरना रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
8. रिफंड की स्थिति देखते रहें। पोर्टल पर स्टेटस जाँचें और बैंक खाता वैलिडेट रखें।

वे गलतियाँ जो अक्सर महँगी पड़ती हैं

सबसे आम गलती है AIS देखे बिना रिटर्न भर देना, जिससे बाद में नोटिस आ जाता है। दूसरी गलती है ब्याज की आय छोड़ देना, खासकर बचत खाते, FD और RD का ब्याज, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तीसरी गलती है नौकरी बदलने वाले वर्ष में दोनों नियोक्ताओं की आय न जोड़ना। चौथी गलती गलत बैंक खाता देना या ई-वेरिफिकेशन भूल जाना है। पाँचवीं गलती है आखिरी दिन तक इंतज़ार करना, जब पोर्टल पर भीड़ के कारण दिक्कत आ सकती है। अच्छी आदत यही है कि रिटर्न तारीख से बहुत पहले भरें और भरने के बाद उसकी प्रति सँभालकर रखें।

आधिकारिक लिंक (Official Links)

• आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in)
• ई-फाइलिंग पोर्टल: लॉग-इन, ITR, AIS और रिफंड स्थिति
• CBDT के प्रेस विज्ञप्ति और सर्कुलर (incometaxindia.gov.in)
• CBDT प्रेस विज्ञप्ति: AY 2026-27 के ऑडिट मामलों की तारीख बढ़ी
• TIN-NSDL: टैक्स भुगतान और स्टेटस

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: ऑडिट वाले करदाताओं की नई ITR तारीख क्या है?

CBDT की घोषणा के अनुसार आकलन वर्ष 2026-27 में ऑडिट वाले करदाताओं का ITR अब 21 नवंबर 2026 तक भरा जा सकता है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 21 अक्टूबर 2026 रखी गई थी।

प्रश्न 2: क्या वेतनभोगी अब भी ITR भर सकते हैं?

हाँ। ITR-1 और ITR-2 की मूल तारीख 31 जुलाई 2026 थी, जो निकल चुकी है। अब आप 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, पर देरी शुल्क और बकाया टैक्स पर ब्याज लग सकता है।

प्रश्न 3: क्या 12 लाख रुपये तक की आय पर बिलकुल टैक्स नहीं लगता?

नई टैक्स रिजीम में कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक होने पर धारा 87A की रिबेट के कारण सामान्य आय पर टैक्स शून्य हो जाता है। कैपिटल गेंस जैसी विशेष दर वाली आय पर यह रिबेट आम तौर पर लागू नहीं होती।

प्रश्न 4: रिफंड कब तक आना चाहिए?

कोई तय समयसीमा सभी के लिए लागू नहीं होती। सही ई-वेरिफिकेशन, वैलिडेट बैंक खाता और AIS से मिलते आँकड़े होने पर रिफंड सामान्यतः जल्दी आ जाता है। देरी होने पर पोर्टल पर नोटिस और स्थिति देखें।

प्रश्न 5: क्या नया आयकर कानून मौजूदा रिटर्न पर लागू होता है?

नहीं। वित्त वर्ष 2025-26 के रिटर्न, यानी आकलन वर्ष 2026-27, अब भी पुराने 1961 के अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भरे जाते हैं। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले टैक्स ईयर पर असर डालता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

चित्र 8: समय पर सही रिटर्न भरने का संदेश

आयकर की दुनिया में इस समय दो बातें साथ चल रही हैं। एक तरफ पुराने नियमों के तहत आकलन वर्ष 2026-27 के रिटर्न, तारीखें और नोटिस हैं, तो दूसरी तरफ नया Income Tax Act 2025 अपने नए शब्दों, नए फॉर्म नंबरों और टैक्स ईयर की अवधारणा के साथ आ चुका है। ऑडिट वाले करदाताओं के लिए 21 नवंबर की मोहलत राहत है, लेकिन टैक्स का ब्याज और जुर्माना फिर भी याद रखना ज़रूरी है। बाकी करदाताओं के लिए बिलेटेड रिटर्न का रास्ता 31 दिसंबर तक खुला है।

सबसे अच्छी आदत यह है कि AIS और 26AS देखकर ही रिटर्न भरें, सही फॉर्म चुनें, दोनों टैक्स रिजीम की तुलना करें और ई-वेरिफिकेशन को आखिरी दिन के लिए न छोड़ें। अगर आपकी स्थिति जटिल है, जैसे कारोबार, कैपिटल गेंस, क्रिप्टो या विदेशी आय, तो किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेना बेहतर रहता है।

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जानकारी के स्रोत

• CBDT प्रेस विज्ञप्ति (28 सितंबर 2026): AY 2026-27 के ऑडिट मामलों की तारीख
• India Briefing: CBDT ने AY 2026-27 के ऑडिट मामलों की तारीख बढ़ाई
• TaxGuru: ऑडिट तारीख 21 अक्टूबर 2026, किसे राहत
• ClearTax: 1 अप्रैल 2026 से आयकर में बदलाव
• 5paisa: संशोधित ITR कैलेंडर, बिना ऑडिट वालों को अतिरिक्त समय
• Storyboard18: बजट 2026, टैक्स दरों में बदलाव नहीं
• Outlook Money: ITR रिफंड में देरी (जनवरी 2026)
• KoinX: ITR मिसमैच नोटिस और बचाव

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है और यह टैक्स, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। तारीखें, दरें और नियम सरकार द्वारा कभी भी बदले जा सकते हैं। कई विवरण द्वितीयक समाचार स्रोतों पर आधारित हैं, इसलिए रिटर्न भरने या कोई निर्णय लेने से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से पुष्टि ज़रूर करें। Gyani Adda इस जानकारी के उपयोग से हुए किसी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

लेख में प्रयुक्त चित्र Gyani Adda द्वारा बनाए गए प्रतीकात्मक इलस्ट्रेशन हैं। वे किसी असली दस्तावेज़ या सरकारी प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

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